सुप्रीम कोर्ट बनाम स्ट्रीट डॉग्स विवाद: नया फैसला, नई दिशा

11 अगस्त, 2025 —
सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच (जस्टिस जेबी परदीवाला और आर महादेवन) ने आदेश दिया था कि:

➡️ दिल्ली-NCR में 8 हफ्तों के भीतर सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम्स में रखा जाए।

⚠️ नतीजा:

🐾 “यह आदेश अनसाइंटिफिक है।”

🐾 “यह टेरिटोरियल स्टेबिलिटी को तोड़ता है।”

🐾 “ओवरक्राउडेड शेल्टर्स में मास डॉग डेथ्स हो सकते हैं।”

👨‍⚖️ एक नई 3-जजों की बेंच गठित हुई:

📅 23 अगस्त, 2025 को इस बेंच ने पूर्व आदेश को पलटते हुए नया आदेश जारी किया।

सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला: मुख्य बिंदु

1️⃣ कुत्तों को स्थायी रूप से नहीं रखा जाएगा शेल्टर्स में।
📌 उन्हें स्टेरलाइज और एंटी-रेबीज वैक्सीनेशन के बाद उसी एरिया में वापस छोड़ा जाएगा।

2️⃣ आक्रामक और रेबीज-संक्रमित कुत्तों को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
📌 ऐसे कुत्ते शेल्टर्स में ही रहेंगे।

3️⃣ पब्लिक स्ट्रीट फीडिंग पर रोक।
📌 अब फीडिंग होगी सिर्फ डेजिग्नेटेड फीडिंग पॉइंट्स पर।
📌 हर वार्ड में सिविक बॉडी को फीडिंग जोन तय करना होगा।

🚫 सिर्फ दिल्ली-NCR नहीं,
✅ पूरे भारत में।

📌 यह आदेश अब पैन-इंडिया लेवल पर लागू होगा।
➡️ अब किसी राज्य की हाईकोर्ट का निर्णय इस पर प्रभावी नहीं रहेगा।

⚙️ एबीसी (Animal Birth Control) रूल्स के अनुसार:
✅ पकड़ो → ✅ स्टेरलाइज करो → ✅ वैक्सिनेट करो → ✅ उसी क्षेत्र में छोड़ दो।

📝 अब यही प्रक्रिया पूरे देश में लागू होगी।

🔸 म्युनिसिपल बॉडीज:

🔸 RWA (रेज़िडेंट वेलफेयर एसोसिएशन्स):

🔸 NGOs और फीडर्स:

🧩 बैलेंस बनाना:

🔍 डॉग बाइट्स कम हों
🧬 जनसंख्या नियंत्रण हो
📉 फाइनेंशियल बर्डन सीमित हो

🔬 “यह फैसला अब विज्ञान आधारित, प्रैक्टिकल और न्यायसंगत दिखता है।”

🧭 भारत की सभी लोकल बॉडीज को यह फैसला लागू करना अनिवार्य होगा।
🏛️ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन अब एकसमान कानून की तरह मानी जाएगी।