नई दिल्ली, 24 सितंबर 2025 – देश में विज्ञान और तकनीक को नई ऊर्जा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (DSIR) की कैपेसिटी बिल्डिंग और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट योजना को मंजूरी मिली। इसके लिए 2021 से 2026 की अवधि में 2,277.397 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।
यह कार्यक्रम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (CSIR) के जरिए लागू होगा। हर साल करीब 5,000 युवा वैज्ञानिकों को फैलोशिप, ग्रांट, अवॉर्ड और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का अवसर मिलेगा। इसका लक्ष्य भारत में रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करना और नई पीढ़ी को अत्याधुनिक क्षेत्रों में तैयार करना है।
सरकार का इरादा खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वास्थ्य सेवाएं, ऊर्जा और पर्यावरण जैसे उभरते सेक्टरों में रिसर्च को गति देने का है। आईआईटी, यूनिवर्सिटी और नेशनल लैब्स के शोधार्थियों को सीधा फायदा होगा।
भारत अभी तक GDP का सीमित हिस्सा ही अनुसंधान और विकास (R&D) पर खर्च करता है। प्रतिभाशाली युवाओं के लिए पर्याप्त अवसर और संसाधन न होने से कई बार टैलेंट विदेश चला जाता है। यह योजना न सिर्फ इस कमी को दूर करेगी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी मजबूती देगी।
सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी तैयार होगी, जो आने वाले वर्षों में देश की तकनीकी और औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी।