केंद्र सरकार ने एक बड़ी पहल के जरिए देशभर के लोगों को करीब 2000 करोड़ रुपये वापस दिलाए हैं, यह रकम बैंक जमा, बीमा, म्यूचुअल फंड, शेयर डिविडेंड और रिटायरमेंट फंड जैसी जगहों पर लावारिस पड़ी हुई थी।
यह राशि वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा चलाए गए राष्ट्रव्यापी अभियान ‘आपकी पूंजी, आपका अधिकार’ के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई गई, इस अभियान की शुरुआत अक्टूबर 2025 में की गई थी।
अभियान का उद्देश्य ऐसे लोगों को उनके भूले हुए या अटके हुए पैसों से दोबारा जोड़ना था, जिनकी जानकारी रिकॉर्ड बदलने, पता बदलने या दस्तावेजों की कमी के कारण सामने नहीं आ पाई थी।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, देश के बैंकों में लगभग 78,000 करोड़ रुपये अनक्लेम्ड जमा के रूप में पड़े हैं, जबकि बीमा कंपनियों के पास करीब 14,000 करोड़ रुपये बिना दावे के हैं।
इसके अलावा म्यूचुअल फंड में लगभग 3,000 करोड़ रुपये और शेयर बाजार से मिलने वाले डिविडेंड के रूप में करीब 9,000 करोड़ रुपये अब भी अनक्लेम्ड स्थिति में हैं।
सरकार ने स्पष्ट किया कि यह पैसा कहीं खोता नहीं है और न ही इसका दुरुपयोग होता है, बल्कि यह सभी नियामक नियमों के तहत सुरक्षित वित्तीय संस्थानों में जमा रहता है।
अक्सर जानकारी के अभाव में लोगों को यह भी पता नहीं होता कि उनके नाम पर कहीं पैसा जमा है, जिससे वर्षों तक वह रकम इस्तेमाल में नहीं आ पाती।
अनक्लेम्ड पैसा तब बनता है जब खाताधारक या उसके कानूनी वारिस लंबे समय तक बैंक, बीमा या निवेश से जुड़ी राशि का दावा नहीं करते।
इस अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई, आईईपीएफए और पीएफआरडीए जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रही है।
सरकार का कहना है कि यह पहल लोगों की वित्तीय जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ यह सुनिश्चित कर रही है कि हर व्यक्ति की पूंजी सही समय पर सही हाथों तक पहुंचे।