सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: मुस्लिम महिलाओं के भरण-पोषण के अधिकार पर

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसमें कहा गया है कि मुस्लिम महिलाएं अपने पति से भरण-पोषण की मांग कर सकती हैं। इस निर्णय के बाद मुस्लिम समाज के विभिन्न वर्गों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

जस्टिस नागरत्ना की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, यदि वह सक्षम है, अपनी पत्नी, बच्चों या माता-पिता के भरण-पोषण से इनकार नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि ऐसा करने पर अदालत मासिक भत्ते के आदेश दे सकती है।

वकील फराह फैज की प्रतिक्रिया

सुप्रीम कोर्ट की वकील फराह फैज, जिन्होंने तीन तलाक के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी, ने कहा कि यह फैसला महिलाओं के लिए राहतकारी है। उन्होंने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी महिलाओं पर लागू होती है और मुस्लिम महिलाएं भी इसके तहत भरण-पोषण की मांग कर सकती हैं।

वरिष्ठ वकील एस वसीम ए कादरी की प्रतिक्रिया

वरिष्ठ वकील एस वसीम ए कादरी ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है।

भाजपा की प्रतिक्रिया

भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे 38 साल की नाइंसाफी समाप्त हुई है।

मुस्लिम स्कॉलर सूफियान निजामी की प्रतिक्रिया

मुस्लिम स्कॉलर सूफियान निजामी ने कहा कि पति की जिम्मेदारी है कि वह ईद्दत के दौरान महिला का खर्च उठाए। उन्होंने शरीयत का हवाला देते हुए कहा कि तलाक के बाद पति को ईद्दत के दौरान पत्नी का खर्चा देना होता है।

शायरा बानो की प्रतिक्रिया

उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष शायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की और कहा कि इससे तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। शायरा बानो खुद तीन तलाक की पीड़िता रही हैं और उन्होंने 2016 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

स्थानीय महिलाओं की प्रतिक्रिया

स्थानीय महिलाओं ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की और कहा कि इससे तीन तलाक के केस में कमी आएगी। एक महिला ने कहा कि तलाक होने के बाद पति से खर्चा मिलना चाहिए क्योंकि महिलाओं को अपने बच्चों को भी पालना होता है।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला तलाकशुदा महिलाओं के हित में है और इससे महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। यह फैसला सभी धर्मों की महिलाओं पर लागू होगा और इससे महिलाओं को न्याय प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।