निर्वाचन आयोग ने आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले अधिकारियों के तबादले के संबंध में दिए गए आदेशों पर अमल करने में कथित विफलता के मद्देनजर शुक्रवार को सख्त संदेश देते हुए राज्य के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से स्पष्टीकरण मांगा।
निर्वाचन आयोग ने सख्त शब्दों में लिखे पत्र में कहा कि तीन साल से अधिक समय से अपने गृह जिलों में तैनात अधिकारियों का तबादला करने के लिए 31 जुलाई को दिए गए निर्देश पर राज्य प्रशासन ने अबतक पूरी तरह से अमल नहीं किया है।
निर्वाचन आयोग के आदेश के मुताबिक, उसके निर्देशों पर 31 अगस्त तक पूरी तरह से अमल किया जाना था, लेकिन अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) ने आंशिक रिपोर्ट जमा की है, जबकि मुख्य सचिव द्वारा अब भी पूर्ण जवाब देना बाकी है।
सूत्रों ने बताया कि मुंबई में 100 से अधिक निरीक्षक स्तर के अधिकारियों और राजस्व अधिकारियों का निर्देश के बावजूद अबतक तबादला नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि ये अधिकारी अहम पदों पर तैनात हैं।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने राज्य प्रशासन द्वारा निर्देशों का पालन नहीं किए जाने पर नाखुशी जताई है। उन्होंने कहा कि निर्देशों के अनुपालन में देरी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने की कोशिशों को कमतर करता है।
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि निष्क्रियता को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
महाराष्ट्र की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल इस साल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है और इससे पहले चुनाव होने की संभावना है। आयोग फिलहाल राज्य में चुनाव तैयारियों की समीक्षा कर रहा है।