दिल्ली में शिक्षा क्रांति — स्कूल फीस पर अब लगेगी लगाम
दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद के प्रयासों से स्कूल फीस रेगुलेशन बिल विधानसभा में पास हो गया है।
इस बिल का उद्देश्य है—निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली रोकना और अभिभावकों को राहत देना।
नई व्यवस्था के तहत—
- निजी स्कूल अब बिना सरकारी अनुमति के फीस नहीं बढ़ा पाएंगे।
- वार्षिक शुल्क और अन्य चार्ज में पारदर्शिता अनिवार्य होगी।
- फीस संरचना की पहले से जानकारी अभिभावकों को दी जाएगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा—
“यह बिल लाखों परिवारों के भविष्य की गारंटी है। शिक्षा व्यापार नहीं, सेवा है।”
शिक्षा मंत्री आशीष सूद का कहना है—
“यह कदम अभिभावकों की जीत है। इससे न सिर्फ फीस नियंत्रण होगा, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता भी बनी रहेगी।”
अभिभावकों ने इस फैसले का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि अब बच्चों की पढ़ाई महंगी फीस के बोझ से प्रभावित नहीं होगी।
यह कानून न केवल आर्थिक राहत देगा, बल्कि शिक्षा में भरोसा और समानता भी बढ़ाएगा। दिल्ली की यह पहल आने वाले समय में अन्य राज्यों के लिए मिसाल बन सकती है।