कृषि की महत्ता और चुनौतियाँ: भारत में कृषि हमेशा से एक प्रमुख मुद्दा रहा है। देश की बड़ी आबादी आज भी इस क्षेत्र पर निर्भर है, और इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार से महत्वपूर्ण कदम उठाने की अपेक्षा की जाती है। किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ किया है, जिससे कृषि उत्पादकता बढ़ाई जा सके और देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) और कृष उन्नति योजना: हाल ही में केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ₹1 लाख करोड़ की थीम के तहत दो प्रमुख योजनाएं लॉन्च की हैं:
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY):
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है। इसमें जैविक खेती, मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, और पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- यह योजना विशेष रूप से उन प्रयासों पर केंद्रित है जो कृषि को स्थायी और पर्यावरण हितैषी बना सकें।
- कृष उन्नति योजना:
- इसका उद्देश्य कृषि आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और खाद्य सुरक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करना है। इसमें उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे ताकि खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों का समाधान हो सके।
योजनाओं का समेकन और नई रणनीतियाँ: सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कृषि और किसान कल्याण से संबंधित विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं को समेकित कर दिया जाए। इसके पीछे का उद्देश्य यह है कि योजनाओं में हो रहे प्रयासों का अतिरिक्त दोहराव न हो और फंड का सही उपयोग सुनिश्चित हो सके। इससे राज्यों को अधिक स्वतंत्रता मिलेगी कि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं को संशोधित और क्रियान्वित कर सकें।
- राज्यों को स्वायत्तता: अब राज्य सरकारें अपनी क्षेत्रीय कृषि आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को मॉडिफाई कर सकेंगी और अपने अनुसार बजट खर्च कर पाएंगी।
- मिशन मोड इनिशिएटिव: इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने विभिन्न मिशन मोड कार्यक्रमों को और मजबूत करने का निर्णय लिया है जैसे कि नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल पाम और डिजिटल एग्रीकल्चर।
फोर्टिफाइड राइस योजना: सरकार ने फोर्टिफाइड राइस स्कीम को 2028 तक बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत, जनता को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, जैसे कि आयरन, विटामिन बी12, और फोलिक एसिड। इस योजना का मुख्य उद्देश्य एनीमिया और अन्य पोषण संबंधी समस्याओं को हल करना है।
निष्कर्ष: यह विशेष रिपोर्ट कृषि क्षेत्र में हो रहे नवीनतम सरकारी प्रयासों और योजनाओं का विवरण प्रदान करती है। भारत सरकार द्वारा उठाए गए ये कदम देश की कृषि उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं। इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन से न केवल कृषि को स्थायित्व मिलेगा बल्कि किसान भी आर्थिक रूप से सशक्त हो सकेंगे।