नई दिल्ली/जम्मू:
भारतीय सेना ने गुरुवार रात जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा (LoC) के पास पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की गई अकारण गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। सैन्य सूत्रों के अनुसार, LoC के कुछ इलाकों में पाकिस्तान द्वारा छोटे हथियारों से की गई गोलीबारी का सुरक्षा बलों ने प्रभावी ढंग से जवाब दिया, और इस दौरान किसी प्रकार की हानि नहीं हुई।
यह घटना उस आतंकी हमले के कुछ दिन बाद हुई है, जिसमें जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हमला किया गया था। इस हमले में 26 लोग, जिनमें एक नेपाली नागरिक भी शामिल था, मारे गए थे। घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से तनावपूर्ण संबंध और अधिक बिगड़ गए हैं।
भारत की सख्त प्रतिक्रिया
पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए भारत ने कई बड़े कदम उठाए हैं। इनमें पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों को निष्कासित करना, 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित करना और अटारी भूमि सीमा चौकी को तुरंत बंद करना शामिल है। भारत सरकार ने गुरुवार को पाकिस्तान को औपचारिक रूप से सूचित किया कि सिंधु जल संधि अब तत्काल प्रभाव से निलंबित मानी जाएगी।
जल संसाधन मंत्रालय का पत्र
भारत के जल संसाधन मंत्रालय ने पाकिस्तान के समकक्ष मंत्रालय को भेजे पत्र में लिखा, “किसी संधि का ईमानदारी से पालन करना एक मूलभूत दायित्व है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से बार-बार सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया है, जिससे यह दायित्व टूटता है।”
पत्र में यह भी बताया गया कि संधि के लागू होने के बाद से परिस्थितियों में कई मौलिक बदलाव आए हैं — जिनमें जनसंख्या संरचना में बड़ा परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा की आवश्यकता और जल वितरण के आधारों में बदलाव शामिल हैं। इन परिस्थितियों को पाकिस्तान लगातार नजरअंदाज करता रहा है।
पाकिस्तान की धमकी और भारत की प्रतिक्रिया
उधर, पाकिस्तान ने भारत के फैसलों के जवाब में सभी द्विपक्षीय समझौतों — जिसमें 1972 का शिमला समझौता भी शामिल है — को निलंबित करने की धमकी दी है। शिमला समझौता नियंत्रण रेखा (LoC) को मान्यता देता है और दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखने का आधार है।
भारत ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद और बार-बार किए जा रहे संघर्षविराम उल्लंघनों ने संधि के अंतर्गत भारत के अधिकारों के पूर्ण उपयोग में गंभीर बाधा उत्पन्न की है।
विश्लेषण
LoC पर बढ़ता तनाव और भारत की कड़ी कार्रवाई एक बार फिर इस क्षेत्र में गंभीर भू-राजनीतिक संकट की ओर इशारा कर रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि सिंधु जल संधि का निलंबन ऐतिहासिक रूप से अभूतपूर्व कदम है, जो आने वाले समय में भारत-पाक संबंधों की दिशा तय करेगा।