पंजाब के श्रम मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद ने शनिवार को कहा कि श्रम विभाग ने विभिन्न नियमों के तहत दी जाने वाली सभी सेवाओं और औद्योगिक योजनाओं का पूरी तरह से डिजिटलीकरण कर दिया है।
सोंद ने कहा कि श्रमिकों, उद्योगों और अन्य हितधारकों को पारदर्शी, समयबद्ध और परेशानी मुक्त सेवा प्रदान करने के लिए सेवाओं को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है।
‘व्यापार में सुगमता’ और ‘जीवन में सुगमता’ के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि विभाग ने मंजूरी, पंजीकरण, लाइसेंस और कल्याण सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को एक ही डिजिटल मंच पर एकीकृत किया है।
इन सेवाओं में भवन योजनाओं का अनुमोदन, स्थिरता प्रमाण-पत्रों की स्वीकृति, कारखानों का पंजीकरण और लाइसेंसों का नवीनीकरण और संशोधन, रात्रि पाली में महिलाओं को रोजगार देने की अनुमति, प्रमुख नियोक्ताओं और ठेकेदारों का पंजीकरण और कल्याण निधि का भुगतान शामिल हैं।
सोंद ने एक आधिकारिक बयान में कहा, ‘इन सेवाओं का डिजिटलीकरण करके पंजाब सरकार ने अनावश्यक देरी को समाप्त किया है, मानवीय हस्तक्षेप को कम किया है और सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और तेज बनाया है। अब श्रमिक और नियोक्ता सभी सुविधाओं का लाभ आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ले सकते हैं।’
उन्होंने कहा,’पंजाब सरकार श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, साथ ही यह सुनिश्चित कर रही है कि उद्योगों के लिए प्रक्रियाएं सरल और व्यवसाय-अनुकूल हों। इस दिशा में डिजिटलीकरण एक अहम कदम है।’