सोशल मीडिया पर बढ़ती फर्जी खबरों और डीपफेक के खतरे को लेकर केंद्र सरकार ने सख्ती का संकेत दिया है।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि फेक न्यूज लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है।
उन्होंने बताया कि सरकार ने हाल ही में नए नियम लागू किए हैं, जिनके तहत किसी भी आपत्तिजनक वीडियो को 36 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य होगा।
एआई-जनित डीपफेक की पहचान और कार्रवाई के लिए एक मसौदा नियम भी जारी किया गया है, जिस पर विचार जारी है।
मंत्री ने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल ऐसे कर रहे हैं मानो वे संविधान या कानूनों को मानना नहीं चाहते।
उन्होंने संसदीय समिति की सिफारिशों की सराहना की और कानूनी ढांचा मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि फेक न्यूज पर रोक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता—दोनों के बीच संतुलन बेहद जरूरी है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया ने तकनीक को आम नागरिक तक पहुंचाया है।
सोशल मीडिया ने हर नागरिक को अपनी आवाज रखने का मंच दिया है, इसलिए सरकार समाज में भरोसा मजबूत करने पर काम कर रही है।