5 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया, जिसमें 1978 के पुराने फैसले को पलट दिया गया। इस फैसले ने राज्य सरकारों की निजी संपत्ति को अपने अधीन करने की शक्ति को सीमित कर दिया है। यह निर्णय नौ जजों की एक विशेष बेंच द्वारा सुनाया गया, जिसमें आठ जजों ने बहुमत से यह राय दी कि सरकार केवल “कॉमन गुड” या “सामान्य हित” के आधार पर निजी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकती। इस फैसले ने संविधान के अनुच्छेद 39(b) की व्याख्या को लेकर एक नया दृष्टिकोण पेश किया है।
पृष्ठभूमि
यह मामला मुंबई स्थित प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन द्वारा 1992 में दाखिल की गई एक याचिका से जुड़ा है। उन्होंने 1976 के महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट के एक प्रावधान को चुनौती दी थी। यह प्रावधान सरकार को निजी संपत्ति के अधिग्रहण की अनुमति देता था और मुआवजे को 100 गुना किराए के हिसाब से तय करता था। 2002 में यह मामला नौ जजों की बेंच को सौंपा गया था और अब, 30 साल बाद, इसका फैसला सुनाया गया है।
1978 का फैसला और उसका उलट
1978 में स्टेट ऑफ कर्नाटका बनाम रंगनाथ रेड्डी केस में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने फैसला दिया था कि “कम्युनिटी के मटेरियल रिसोर्सेस” में सभी प्रकार की संपत्ति शामिल हो सकती है, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी। इस व्याख्या का मतलब था कि निजी संपत्ति भी सरकार द्वारा अधिग्रहित की जा सकती है यदि उसे समुदाय के संसाधनों का हिस्सा माना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस व्याख्या को सही ठहराया था, लेकिन 2024 के ताजा फैसले ने इसे पलट दिया।
नया दृष्टिकोण: प्राइवेट प्रॉपर्टी की अहमियत
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब सरकार केवल सामाजिक और आर्थिक मानदंडों के आधार पर निजी संपत्ति को अधिग्रहित नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में इस बेंच ने फैसला सुनाया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को “कम्युनिटी रिसोर्स” नहीं माना जाएगा जब तक कि अन्य कई कारकों को ध्यान में न रखा जाए।
न्यायालय का तर्क
फैसले में कहा गया कि 1960 और 1970 के दशकों में नेशनलिज्म की भावना के चलते प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिग्रहण करना आसान था, लेकिन आज की आधुनिक और तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था में प्राइवेट प्रॉपर्टी के अधिकारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 1991 में हुए आर्थिक सुधारों के बाद से प्राइवेट संपत्तियों का महत्व और बढ़ गया है, और ऐसे में मनमाने ढंग से संपत्ति का अधिग्रहण करना लोगों के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचा सकता है।
मामले का असर और भविष्य की संभावनाएं
इस फैसले का सीधा असर उन सभी कानूनी प्रावधानों पर पड़ेगा जो राज्य सरकारों को निजी संपत्तियों को अधिग्रहित करने की शक्ति देते थे। अब राज्य सरकारों को संपत्ति के अधिग्रहण के लिए कई अन्य कारकों पर विचार करना होगा, जैसे कि:
- संपत्ति की प्रकृति और विशेषता – किस प्रकार की संपत्ति है, उसकी उपयोगिता क्या है?
- सार्वजनिक कल्याण पर प्रभाव – अधिग्रहण का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
- संपत्ति की उपलब्धता और उसकी कमी – क्या यह संपत्ति दुर्लभ है और क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता?
- पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन – क्या जनता के हित के लिए संपत्ति का अधिग्रहण उचित है?
निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय प्राइवेट प्रॉपर्टी के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह फैसला दिखाता है कि भारतीय न्यायपालिका आज के आर्थिक और सामाजिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए पुराने कानूनों और प्रथाओं का पुनर्मूल्यांकन कर रही है। इससे भविष्य में सरकारें अधिक सावधानी से संपत्तियों का अधिग्रहण करेंगी और नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करेंगी।
यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जो आने वाले वर्षों में भारत के कानूनी और आर्थिक परिदृश्य को नया स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।