नयी दिल्ली, 18 जुलाई दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को दिल्ली बार एसोसिएशनों में महिला वकीलों के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली विधिज्ञ परिषद और विभिन्न विधिज्ञ निकायों से जवाब मांगा।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने एक महिला वकील द्वारा दायर याचिका पर बार दिल्ली विधिज्ञ परिषद (बीसीडी), भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआई) और दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन को नोटिस जारी किए।
अदालत ने नयी दिल्ली बार एसोसिएशन, दिल्ली बार एसोसिएशन, साकेत बार एसोसिएशन, द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन, शाहदरा बार एसोसिएशन और रोहिणी बार एसोसिएशन को उनके संबंधित सचिवों के माध्यम से नोटिस जारी किए और उनसे याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा।