ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत भूमि संसाधन विभाग ने ‘नक्शा’ (National Urban Livelihood Geo-Spatial Land Survey Program) नामक एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम भारत में भूमि प्रबंधन, प्रशासन और भूमि-रिकॉर्ड रख-रखाव को आधुनिक, पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि ‘नक्शा’ के माध्यम से नागरिकों को ‘योरप्रो’ (Urban Property Ownership Record) कार्ड जारी किया जाएगा, जो संपत्ति स्वामित्व का आधिकारिक डिजिटल प्रमाण होगा।
यह कार्यक्रम ड्रोन सर्वेक्षण, जीएनएसएस मैपिंग और जीआईएस तकनीक का उपयोग करके सटीक भू-रिकॉर्ड तैयार करता है। इससे ऋण प्राप्त करने, संपत्ति खरीद-बिक्री, उत्तराधिकार निर्धारण और भूमि विवाद समाधान की प्रक्रिया पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान और पारदर्शी हो जाएगी।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से उन नागरिकों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा, जिनके पास अधूरे या पुराने भूमि संबंधी दस्तावेज मौजूद थे। अब नागरिक ऑनलाइन मैप देखकर आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं, जिससे सरकारी प्रक्रिया में जनभागीदारी सुनिश्चित होती है।
‘नक्शा’ आपदा प्रबंधन और शहरी नीति-निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके माध्यम से बाढ़-जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान, बचाव व राहत कार्यों की तुरंत शुरुआत, तथा आपदा के बाद मुआवजे का तेजी से वितरण संभव होगा।
इसके अलावा, यह कार्यक्रम एनआरआई, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और उन लोगों के लिए अत्यंत सहायक है जो बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगा सकते। सत्यापित डिजिटल रिकॉर्ड धोखाधड़ी और अतिक्रमण को कम करने में भी अहम भूमिका निभाएगा।