संयुक्त राष्ट्र अधिशासित अंतरराष्ट्रीय सिविल एवं राजनीतिक अधिकार संधि (आईसीसीपीआर) का भारत द्वारा क्रियान्वयन किए जाने की आवधिक समीक्षा जिनेवा में मानवाधिकार समिति के विशेषज्ञों ने मंगलवार को ‘सफलतापूर्वक’ पूरी की।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस समीक्षा ने दर्शाया है कि अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा एवं उनके संवर्धन की दिशा में अपनी कोशिश जारी रखते हुए भारत अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार ढांचों के साथ सहयोग और चिंताओं के समाधान के लिए कटिबद्ध है।मानवाधिकार समिति ने इस बात पर भारत की चौथी आवधिक रिपोर्ट जारी की कि वह आईसीसीपीआर के प्रावधानों को कैसे लागू करता है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1966 में यह बहुपक्षीय संधि अंगीकार की थी जो देशों पर यह दायित्व डालती है कि वे लोगों के सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों का सम्मान करें।